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crop insurance maharashtra list : इन 23 जिलों के किसानों के खातों में 10-10 हजार रुपये जमा, देखे लिस्ट में अपना नाम|

crop insurance maharashtra list

crop insurance maharashtra list प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों का मोहभंग होने लगा है। तीन साल के आंकड़ों पर गौर करें तो 10 हजार से अधिक बीमा धारक घटे हैं। किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी बस प्रीमियम जमा कराती है। फसल क्षतिपूर्ति देने के समय आनाकानी करने लगती है।

प्रदेश के 2३ जिलों में किसानों को सोयाबीन फसल बीमा का वितरण

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जिले में करीब पांच लाख 10 हजार किसान हैं। खरीफ वर्ष 2020 में 39113 किसानों ने फसल बीमा कराया था। इसके बाद से साल दर साल फसल बीमा धारक किसानों की संख्या घटती जा रही है। इस साल कई बार डेट बढ़ने के बाद भी 29935 किसानों ने ही फसल बीमा कराया है। धुसवा के किसान गौरव दुबे ने बताया कि तीन साल के दौरान बारिश और सूखे की चपेट में आने से फसल का नुकसान हुआ। दावा करने के बाद भी क्षतिपूर्ति नहीं मिली। कुछ किसानों का कहना है कि अधिकारी नियमों में उलझाकर फसल क्षतिपूर्ति से वंचित कर देते हैं, जिसके कारण किसानों ने फसल बीमा कराना छोड़ दिया है।crop insurance maharashtra list

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Crop Insurance

पिछले महीने बेमौसम बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ था. राज्य सरकार चक्रवात, बाढ़ और भारी बारिश से होने वाले नुकसान को कवर करता है। 10 अप्रैल 2023 को मुआवजे को लेकर सरकारी फैसला लिया गया. राज्य में 4 मार्च से 8 मार्च और 16 मार्च से 19 मार्च 2023 तक बेमौसम बारिश से खेती को व्यापक नुकसान हुआ.

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राज्य सरकार द्वारा बेमौसम बारिश को आपदा के रूप में वर्गीकृत किया गया है और यदि फसल का नुकसान 33 प्रतिशत से अधिक है, तो प्रभावित क्षेत्र के लिए किसानों को एक निश्चित राशि पर सब्सिडी मिलेगी। चार डिवीजनों नासिक, पुणे, छत्रपति संभाजीनगर और अमरावती में हैं विभागवार राहत घोषणाएं प्राप्त हुईं। सरकार से अनुमति मिलने के बाद 23 जिलों को कुल 177 करोड़ 80 लाख 61 हजार रुपये मिलेंगे | crop insurance maharashtra list

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महाराष्ट्र में विभागवार निधि इस प्रकार वितरित की जाएगी:-

  • पुणे डिवीजन 5 करोड़ 37 लाख 70 हजार रु.
  • नासिक डिविजन: 63 करोड़ 9 लाख 77 हजार रु.
  • छत्रपति संभाजीनगर डिवीजन: 84 करोड़ 75 लाख 19 हजार रुपये। Crop Insurance
  • अमरावती डिवीजन: 24 करोड़ 57 लाख 95 हजार रु.
  • कुल: रु. 177 करोड़, 80 लाख, 61 हजार. राज्य के 23 जिलों में से प्रत्येक को मुआवजे के रूप में यह राशि मिली है.

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